COME & JOIN OUR FRIENDLY CLUB

One Time Settlement Scheme

One Time Settlement Scheme


राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.

अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, अरावली मार्ग के सामने,  शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर  30202

क्रमांक एफ. ()RMFDCC/ एक मुश्त अभियान ./17-18                                              दिनांक:...........

 

ऋण वसूली हेतु एक मुश्त समाधान योजना (OTS) 2017-18

  1. योजना का नाम:
इस योजना का नाम ऋण वसूली हेतु एक मुश्त समाधान योजना (OTS) 2017-18 होगा.
  1. पात्रता:
योजनान्तार्गत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. के अंतर्गत मार्च,2017  तक वितरित ऋणों के लाभार्थी दंडनीय ब्याज की छूट के लिए पात्र होंगे.
  1. योजना की क्रियान्वयन अवधि:
योजना 30.06.18 तक प्रभावशील रहेगी.
  1. योजना का प्रचार प्रसार:
सम्बंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत सभी पात्र ऋणियों को योजना के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र-1 में उनकी बकाया राशि (मूल, ब्याज व दंडनीय ब्याज) के बारे में 31 .03 .18 तक आवश्यक रूप से सूचित किया जावेगा. तथा अवगत कराया जावेगा कि यदि वे मूल व ब्याज राशि निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व जमा करा देते हैं तो उन्हें दंडनीय ब्याज चुकाए जाने से छूट मिल सकती है. जहाँ आवश्यक हो ऋणी के जमानतदार व सह ऋणी को भी सूचित किया जावेगा कि वे ऋणी को अवगत करा इस मौके का लाभ उठाने हेतु कहें अन्यथा नियमानुसार जमानतदार से भी ऋण, ब्याज व दंडनीय ब्याज वसूल किया जा सकेगा. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्थानीय जन प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर व समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करेगे.
  1. योजनान्तर्गत देय लाभ:
योजनान्तर्गत पात्र ऋणियों को 30.06.18 तक पूर्ण बकाया राशी (मूल व ब्याज) जमा कराने पर शतप्रतिशत दंडनीय ब्याज की छूट निम्न शर्तों के अध्यधीन देय होगी.  
  1. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थी को योजना अवधि के अंदर अन्दर प्रपत्र-1 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत करायी गयी मूल व ब्याज राशि एक मुश्त प्रपत्र-1 में अवगत कराये गए बैंक खाते में अंतरित करनी होगी या बैंकर चेक/ड्राफ्ट के द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करानी होगी.
  2. राशि जमा कराये जाने के पश्चात् निर्धारित योजना अवधि में लाभार्थी या उसके वारिस या जमानती को प्रपत्र -2 में सम्बंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर अपना पंजीयन कराना होगा.
   
  1. योजना की प्रक्रिया:
       योजना का क्रियान्वयन निम्न उपबंधों के अध्यधीन होगा:
  1. सम्बंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत सभी पात्र ऋणियों, सह आवेदकों व जमानत दाताओं को योजना के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र-1 में उनकी बकाया राशि (मूल, ब्याज व दंडनीय ब्याज) के बारे में 31.03.18 तक आवश्यक रूप से सूचित किया जावेगा.
  2. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थी/ सहावेदक/ जमानत दाता योजना अवधि के अंदर अन्दर प्रपत्र-1 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत करायी गयी मूल, ब्याज राशि एक मुश्त प्रपत्र-1 में अवगत कराये गए बैंक खाते में अंतरित करेंगे या बैंकर चेक/ड्राफ्ट के द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे.
  1. सम्बंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रपत्र -2 में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का इन्द्राज एक पंजिका में करेंगे जिसका प्रारूप परि. 1 में संलग्न है. तथा प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद आवेदक को परि. 2 में वर्णित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे.
  2. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एक सप्ताह के अन्दर अन्दर प्राप्त राशी का समायोजन सम्बंधित ऋणी के ऋण खाते में कर आवेदक को सूचित करेंगे.
  3. योजनान्तर्गत मूल ऋण व ब्याज मैं छुट किसी भी स्थिति मैं देय नहीं होगी
  1. योजना एक विशेष अभियान के रूप में संचालित की जावेगी.
  2. योजना एक सीमित समय के लिए है, अतः जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से अपेक्षा है कि योजना की जानकारी सभी ऋणियों तक निर्धारित समय अवधि में पहूंचाया जाना सुनिश्चित करें ताकि सभी पात्र ऋणियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके.
  3. योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर हुयी लापरवाही के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे.
 
  1. योजना की मोनिटरिंग: 
राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की मोनिटरिंग निगम मुख्यालय द्वारा की जावेगी. इस योजना के क्रिरियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर या विवाद की स्थिति में प्रबंध निदेशक, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., जयपुर का निर्णय अंतिम होगा व सभी पक्षों को मान्य होगा.    

         (श्रेया गुहा)

प्रषासक आरएमएफडीसीसी एव

 शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग

Our Visitors -

© copyright 2017. All rights reserved